राजस्थान के शिक्षकों को बड़ी राहत! अब मिलेगा रुका हुआ वेतन, जानिए क्यों अटका था भुगतान और कब तक आएगा पैसा ?

राजस्थान में हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत देने के लिए राज्य सरकार ने अहम घोषणा की है। दरअसल, राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्यक्तिगत जमा खातों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए 3 महीने का वेतन बजट जारी कर दिया है। यह कदम लंबित वेतन संबंधी समस्याओं के समाधान के तौर पर उठाया गया है।

वित्त विभाग ने जारी किया बजट

जून माह के लंबित वेतन तथा जुलाई और अगस्त माह का वेतन समय पर देने के लिए वित्त विभाग द्वारा 1141.85 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर जारी कर दिया गया है। इस घोषणा के बाद हजारों सरकारी स्कूल के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

वेतन में देरी की समस्या बार-बार आ रही है

दरअसल, तिमाही आधार पर फंड जारी करने के चक्कर में जनरेशन अकाउंट से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अक्सर एक से दो महीने की देरी का सामना करना पड़ता है। इससे काफी वित्तीय तनाव पैदा होता है और कर्मचारियों को भी काफी परेशानी होती है। शिक्षक संघ के अनुसार, समस्या फंड की उपलब्धता में नहीं बल्कि देरी से जारी होने की व्यवस्था में है। शिक्षक संघ का कहना है कि अगर सरकार वास्तव में इस मुद्दे को स्थायी रूप से हल करना चाहती है, तो वह मासिक रूप से पीडी खाता बजट जारी कर सकती है या उन्हें सालाना अग्रिम रूप से आवंटित कर सकती है।

पीडी खाते क्या होते हैं?

शिक्षा सहित विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा वेतन, बुनियादी ढांचे के विकास और परियोजना व्यय जैसे भुगतानों का प्रबंधन करने के लिए व्यक्तिगत खातों या पीडी खातों का उपयोग किया जाता है। इन खातों में अधिकांश बजट तिमाही आधार पर जारी किए जाते हैं।

शिक्षकों को स्थायी समाधान की उम्मीद

हालांकि मौजूदा रिलीज से तत्काल राहत मिलती है, लेकिन शिक्षकों को उम्मीद है कि सरकार बार-बार होने वाली देरी से बचने के लिए भुगतान प्रणाली में कुछ सुधार जरूर करेगी। इतना ही नहीं, शिक्षा क्षेत्र बजट वितरण में व्यवस्थित बदलाव की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव पेश करने की भी योजना बना रहा है।