जीएसटी में बड़े बदलाव: नई टैक्स संरचना से सस्ते होंगे कई उत्पाद

प्रधानमंत्री मोदी का स्वतंत्रता दिवस का वादा

15 अगस्त 2025 को, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की थी कि वह इस दिवाली एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में जीएसटी में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं और टैक्स प्रणाली को सरल बनाया गया है। अब, समय आ गया है कि हम समीक्षा करें। राज्यों के साथ चर्चा के बाद, जीएसटी सुधारों की नई पीढ़ी लाने का वादा किया गया था।

जीएसटी की नई संरचना

अब, जीएसटी के चार स्लैब के बजाय केवल दो मुख्य स्लैब होंगे। इसके अलावा, कुछ लग्जरी और सिन उत्पादों पर एक उच्च स्लैब लागू किया जाएगा, जैसा कि वित्त मंत्री ने 3 सितंबर को बताया था। जीएसटी को आठ साल पहले लागू किया गया था, जिसमें केंद्रीय करों और राज्य शुल्कों को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया था। पहले जीएसटी में चार स्लैब थे - 5%, 12%, 18% और 28%।

सस्ते होंगे दैनिक उपयोग के सामान

अब, 12% और 18% टैक्स वाले अधिकांश उत्पाद 5% स्लैब में आ गए हैं या उन्हें पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। 28% स्लैब वाले कई उत्पाद अब 18% या 40% के दायरे में आ गए हैं। सोमवार से, दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे दूध उत्पाद, मुख्य खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता उत्पाद, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और कृषि उत्पाद सस्ते हो जाएंगे।

जीएसटी से मुक्त खाद्य उत्पाद

सोमवार से, कई खाद्य उत्पादों पर जीएसटी नहीं लगेगा। अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर, और सभी भारतीय ब्रेड जैसे चपाती, रोटी, पराठा, खाखरा और पिज्जा ब्रेड को जीएसटी से छूट दी गई है।

स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, 33 जीवन रक्षक दवाइयां, जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब टैक्स फ्री हो गई हैं। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली विशेष दवाएं भी जीएसटी के दायरे में हैं। सभी व्यक्तिगत और जीवन बीमा पॉलिसियों पर 0% जीएसटी लागू किया गया है।

शिक्षा और स्टेशनरी पर जीएसटी छूट

प्रैक्टिस बुक्स, ग्राफ बुक, और नोटबुक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज को भी जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। अब छात्रों और स्कूलों को राहत मिलेगी। पेंसिल शार्पनर, रबड़, पेंसिल, क्रेयॉन, और ड्राइंग चारकोल को भी छूट दी गई है।

डिफेंस और एविएशन इंपोर्ट पर छूट

22 सितंबर से, राष्ट्रीय सुरक्षा और एविएशन से जुड़े क्षेत्रों में भी छूट लागू हो गई है। विशेष रक्षा और एयरोस्पेस उत्पादों के इंपोर्ट को भी जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है।