By Jitendra Jangid- दोस्तो जैसा कि हम सब जानते है कि भारतीय सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की मदद के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्देश्य इन लोगो की मदद करना और जीवनशैली में सुधार करना हैं, हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक असेंबल (ईवीएस) के पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने और देश में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को हरी झंडी दी है। यह योजना अब तक चल रही है फेम योजना की जगह और इसके लिए 10,900 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स

स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा:
योजना के तहत देश में इलेक्ट्रिक सोसायटी से जुड़े उपकरण और कल-पुर्जों के स्थानीय स्तर पर निर्माण को मंजूरी दी जाएगी।
इसके लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) लागू होगा।
घरेलू पशुओं को सहायता:
जो ईवी निर्माता स्थानीय स्तर पर उपकरण पर आधारित हैं, उन्हें घरेलू मूल्यवर्धन की दर के बिना वित्तीय सहायता दी जाएगी।
हालाँकि, कैमोमाइल के कुछ मसाले खरीदे जा सकते हैं।

पीएमपी का पालन अनिवार्य:
रियायती रिवायत वाली कंपनी को योजना की अधिसूचना के छह महीने के भीतर पीएमपी का रखरखाव करना होगा।
साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि ईवी उपकरण भारत में ही निर्मित हों।
वित्तीय सहायता में बदलाव:
वर्ष 2025-26 में इलेक्ट्रिक दोपहिया बैच पर मिलने वाली अमीरजाद 5,000 रुपये प्रति वाहन कर देगी।
वहीं इलेक्ट्रिक टिपहिया कम्युनिटी के लिए यह सहायता 25,000 रुपये प्रति वाहन तक सीमित कर दी जाएगी।
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