भारत-पाक संघर्ष विराम: ट्रम्प प्रशासन का क़ानूनी दांव, मामला अदालत की दहलीज़ पर

वाशिंगटन : अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम को लेकर बड़ा दावा किया है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने डोनाल्ड ट्रम्प के ‘लिबरेशन डे’ टैरिफ को रोक दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान ट्रंप ने कोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का हवाला दिया। ट्रम्प प्रशासन ने अपने मामले के समर्थन में युद्ध विराम का हवाला देते हुए कहा कि यदि टैरिफ लागू नहीं किया गया तो यह युद्ध विराम का उल्लंघन होगा। ट्रम्प के दावे से एक बार फिर हलचल मच गई है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन ने टैरिफ मामले को अपने पक्ष में करने के लिए भारत-पाकिस्तान युद्धविराम का हवाला दिया। ट्रम्प ने पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम का श्रेय लिया था। ट्रम्प प्रशासन ने अब दावा किया है कि दोनों देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए टैरिफ शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है।

‘अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में एक बयान दायर किया है। इस बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को भड़काने के लिए टैरिफ नीति का इस्तेमाल किया।

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का श्रेय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ था। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव कम हुआ है। ट्रम्प ने कई बार इसका श्रेय लिया है। ऑपरेशन सिन्दूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अभियान शुरू किया। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। भारतीय सेना की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के बार-बार के हमलों को विफल कर दिया।

लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम दोनों देशों के बीच डीजीएमओ वार्ता के तहत हुआ था। इसने इसमें किसी तीसरे देश की संलिप्तता से इनकार किया। लेकिन बदले में पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रम्प को धन्यवाद दिया।

1971 का उल्लेख

इसके अलावा ट्रम्प प्रशासन ने सुनवाई के दौरान 1971 के फैसले का भी जिक्र किया। ट्रम्प प्रशासन ने यह कर 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा जारी एक आपातकालीन आदेश के तहत लगाया था। इसका हवाला देते हुए ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि अदालतों के पास आपातकाल की वैधता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अदालत ने ट्रम्प प्रशासन के तर्क को खारिज कर दिया।

ट्रम्प ने मार्च में उन देशों पर भी इसी प्रकार के कर लगाने का आदेश दिया था जो अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च कर लगाते हैं। उन्होंने इस निर्णय को मुक्ति दिवस कर घोषित किया था। लेकिन अदालत ने फैसला दिया कि ट्रम्प का निर्णय असंवैधानिक था।