Kerala School Hijab Controversy: हिजाब विवाद में केरल के स्कूल ने हाईकोर्ट जाने का किया फैसला, डीडीई ने रिपोर्ट में गंभीर चूक बताया था; शिक्षा मंत्री भी छात्रा के पक्ष में उतरे थे

तिरुवनंतपुरम। केरल के स्कूल में हिजाब का विवाद पैदा हुआ और ये मामला अब कोर्ट तक जाता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल के एर्नाकुलम जिले के पल्लुरुथी स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने जिला शिक्षा निदेशक (डीडीई) की रिपोर्ट के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। इस स्कूल की एक छात्रा बीते दिनों हिजाब पहनकर आई थी। उस पर स्कूल ने उसे प्रवेश नहीं करने दिया था। सेंट रीटा पब्लिक स्कूल के इस कदम को केरल के शिक्षा मंत्री पी. सिवनकुट्टी ने असंवैधानिक बताते हुए जांच के आदेश दिए थे। सिवनकुट्टी ने ये भी कहा था कि हिजाब समस्या के समाधान के लिए स्कूल को यूनिफॉर्म से मेल खाने वाला हेडस्कार्फ डिजाइन करना चाहिए।

केरल के शिक्षा मंत्री पी. सिवनकुट्टी ने हिजाब मामले में स्कूल के कदम को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने हेडस्कार्फ डिजाइन करने के लिए भी कहा था।

केरल के शिक्षा मंत्री ने इस मामले में शिक्षा विभाग को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। वहीं, एर्नाकुलम जिले के शिक्षा उप निदेशक की ओर से केरल सरकार को हिजाब विवाद पर दी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने गंभीर चूक की है। जबकि, स्कूल प्रबंधन का कहना था कि छात्रों के पैरेंट्स को पहले ही ड्रेस कोड के बारे में बता दिया गया था। केरल के सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में हिजाब विवाद का मामला उस वक्त सामने आया, जब बीते सोमवार स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर हेलेना आरसी ने दो दिन छुट्टी कर दी। इस बारे में प्रिंसिपल की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सेंट रीटा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने छुट्टी के एलान वाली चिट्ठी में लिखा था कि बिना यूनिफॉर्म पहने छात्रा आई। उसके पैरेंट्स और कुछ लोगों ने दबाव बनाया और हंगामा किया। इस वजह से कुछ छात्रों और स्टाफ को मानसिक तनाव हुआ है। इसलिए स्कूल में छुट्टी की जा रही है।

किसी शिक्षण संस्थान में छात्रा के हिजाब पहनने से पहली बार विवाद नहीं हुआ है। इससे पहले कर्नाटक में भी कॉलेज में हिजाब विवाद का मामला हो चुका है। वहां भी एक कॉलेज में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर गई थीं और उनको प्रवेश से रोक दिया गया था। फिर कर्नाटक की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनकर आने का ही आदेश जारी किया था। वहीं, हिजाब पहनने वाली छात्राएं कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट तक गई थीं। जहां दो जजों की बेंच का अलग-अलग फैसला था। जिसकी वजह से हिजाब मामले में कर्नाटक की उन छात्राओं की दलील काम न आ सकी और बीजेपी सरकार का आदेश जारी रहा।

 

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