उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने राज्य की अफसरशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक गंभीर पत्र लिखते हुए अधिकारियों पर नीतियों की अवहेलना, निर्देशों की अनदेखी और अपने चहेतों को अनुचित लाभ पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
मंत्री नंदी का यह पत्र अब सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उनका कहना है कि कुछ अफसर राज्य सरकार की विकास योजनाओं और पारदर्शी नीतियों को नजरअंदाज करते हुए मनमानी कर रहे हैं और यह स्थिति न केवल प्रशासनिक अनुशासन के लिए खतरा है, बल्कि सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचा रही है।
अधिकारियों पर क्या लगाए आरोप?मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अपने पत्र में अफसरों पर निम्नलिखित गंभीर आरोप लगाए हैं:
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सरकारी नीतियों और मंत्री के निर्देशों की अनदेखी।
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फाइलों और पत्रावलियों को गायब करना।
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अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन।
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नीतिगत फैसलों को मंत्री की मंजूरी के बिना लागू करना।
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अनौपचारिक रूप से योजनाओं में फेरबदल करना।
पत्र में मंत्री नंदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि इस पर समय रहते रोक नहीं लगी, तो इससे औद्योगिक विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और निवेशकों का भरोसा भी डगमगा सकता है।
मंत्री के तेवर से सरकार में हलचलमंत्री नंदी का यह पत्र सामने आने के बाद नौकरशाही में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि यह पत्र किसी विशेष अधिकारी या विभाग को लक्ष्य कर लिखा गया है, हालांकि मंत्री ने किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। इसके बावजूद अफसरों के एक वर्ग में तनाव का माहौल बना हुआ है।
राजनीतिक संदेश भी छिपा?राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंत्री का यह पत्र सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव का संकेत भी हो सकता है। इसके जरिए नंदी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और अफसरशाही की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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