आवश्यक वस्तुओं के भंडारण या जमाखोरी पर कठोर कार्रवाई का आदेश जारी

•मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने किए पर्याप्त प्रबंध

• मौजूदा हालात में लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सरल उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कीमतों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार सतर्क

गांधीनगर, 09 मई . मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मौजूदा हालात में लोगों को आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में तथा आसानी से उपलब्ध हो सकें, इसके लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था तंत्र स्थापित करने के दिशा-निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री के इन दिशा-निर्देशों के बाद राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने संपूर्ण प्रबंध किया है. इस बारे में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव आर.सी. मीणा ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की सरल उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए राज्य सरकार तथा सभी जिला कलेक्टरों द्वारा प्रतिदिन 38 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का लगातार नियंत्रण और निरीक्षण किया जाता है. आवश्यक चीज-वस्तुओं का भंडारण (स्टॉकिंग) या जमाखोरी (होल्डिंग) न हो, इसके लिए सभी विक्रेता, रिटेलर, प्रोसेसर, मिलर और इंपोर्टरों को आवश्यक कानूनी नियमों का पालन करने के विशेष निर्देश दिए गए हैं.

प्रधान सचिव ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था आवश्यक वस्तुओं के भंडारण या जमाखोरी में लिप्त पाया जाएगा, तो जिला कलेक्टरों द्वारा उनके खिलाफ आवश्यक चीजवस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी. अभी खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई दर (रिटेल इंफ्लेशन) पिछले 06 वर्षों में सबसे कम स्तर पर है. इतना ही नहीं, सभी आवश्यक खाद्य पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. इसके अलावा समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रक्रिया भी चालू है. इन सभी बातों को ध्यान में लेकर राज्य सरकार ने नागरिकों से यह अनुरोध किया है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह से गुमराह न हों और राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन पर विश्वास के साथ संपूर्ण सहयोग प्रदान करें.

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/ बिनोद पाण्डेय